निम बहादुर ओली
नेपालमा २० वर्ष पछि स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय निर्वाचन भयो । लामो समय पछि देशका नागरिकहरुले आफ्ना स्थानियतह, प्रदेश, संघीय सेवक आफ्ै छान्न पाए । यसै सिलसिलामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उत्साहसाथ सहभागि भैं आफ्नो मन परेका पार्टीहरुका प्रतिनीधि छानी स्थानीय तह,प्रदेश र संघीय सरकारहरुले काम गरिरहेका छन् । स्मरण रहोस्, लोकतन्त्रमा पार्टीहरुबाट छानिएका नेताहरु जनताका सेवक नै हुन् । देशलाई आवश्यक माग राखेर बन्देज बनाउने प्रवृत्ति नभएको भए आज हिमाल, पाहाड र तराईका जनताले आज जे जस्ता अवसरहरु पाए । सबै अधिकार पुरा नभए पनि धेरै कुराहरुको अभ्यास भएको छ । सबै जनताको सहभागिता लोकतन्त्र प्राप्ती गर्न उत्तिकै योगदान छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन पछि जन प्रतीनिधीहरुलाई के गरौं ? कसरी गर्नै ? कहाँ गर्ने ? कुन विधी प्रकृयाबाट गर्ने ? के माग र आवश्यकता हो ? भन्ने प्रश्नहरुले स्वाभाविक रुपमा सताईरहेको छ ? यो भन्दा अगाडि निर्वाचित भएर अनुभव नभएको संख्या पनि मनग्य निर्वाचित भएका छन् । अर्को तर्फ विगतका अनुभवीहरुका लागि पनि यो प्रणाली नयाँ छ । काम, कर्तब्य, अधिकार, कानुन, कार्यान्वयन दायराहरु फरक छन् ।
यसकारणले उनिहरुलाई कुहिरोका काग बन्न नदिनु राजनीतिक पार्टीहरुको प्रमुख भूमिका नै हो । हो याँहा नेर जन प्रतीनिधीहरुलाई छान्ने बेला राजनीतिक दल पनि रोज्नु पर्ने कारण प्रस्टिन्छ । अलि ब्यवस्थित र ठूलो पार्टीका छानिँदा उनीहरुले दलबाटै यो सहयोग पाउँछन् । अन्य अवस्थामा भने उनीहरुले आफ्नै विवेकमा स्वयले पनि आफू कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनु र तयारि गर्नु आवश्यक छ ।
सुशासन र राजनीति
लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीको सम्बन्धबाट सच्चालित भयो । प्रदेश नयाँ छ । त्यसैले त त्यहाँभित्र आफ्नैखालको परम्परा बनेको छ । त्यो परम्परागत शैली अपवादवाहेक जनपक्षीय छैन् । त्यसलाई सुधार्नु र्नै पर्ने छ । आफ्नो पनि कार्यशैली जनताले रुचाउने हुनु आवश्यक छ । आफू जननिर्वाचित बन्नु अगाडिको शैलीमा ब्यवस्थापकिय क्षमता मात्र सुधान सक्दा उनीहरुले सुशासन कायम गर्न पनि सक्ने छन् । हिजो उनिहरुको शैली मन पराएर नै जनताले मत दिएका हुन् । जनताका काम छिटो, छरितो, सरल ढगबाट र पारदर्शी ढंगवाट गर्न सक्दछौं, सुशासन स्थापित हुँदै जान्छ र यो हाम्रो राजनीतिक काम हो । आफू निर्वाचित पार्टीलाई पनि थप स्थापित गर्ने दायीत्व पनि हो । सामान्यत ः जनप्रतिनीधिहरुको कामले पार्टीको त्यो स्थानीय तहमा छवि निर्माण बन्ने छ । त्यसो त लोकतन्त्रमा ती पार्टीकै भूमिकाले निर्वाचित भएको हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । अर्का तर्फ निर्वाचनको बेला सहयोग गर्ने टिम र स्थानीय समितिको योगदानको पनि हाफ्नो महत्व छ । त्येसैले पार्टीका स्थानीय समितिका सल्लाह र सुझाव लिनै पर्छ । माथिका नेताहरुको निर्देशन पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ । यी सबैको निर्र्देशन, अपेक्षा, सल्लाह सबै जायज कुराका सन्दर्भमा मात्र लागु र पूरा गर्न सकिन्छ । उनीहरुमा राम्रो र नराम्रो छुट्ट्याउने हैसियत भने आफ्नै हुनुपर्छ । किनभने भोलीका दिनमा कारणवश अख्तियारको तारिख धाउनु पर्ने भएमा त्यो कष्ट त यीनीहरु आपैm्ले उठाउनु पर्छ । अत ः राम्रो सल्लाह जसले तिनै तहमा जनताको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने, त्यस्ता सल्लाह र निर्देशन मान्ने र गलत छन् भन्ने त्यसवाट जोगिन सक्ने पनी आवश्यक छ । सुशासनको सन्द्र्भमा निर्वाचित पदाधिकारीले पारदर्शिता, ब्यवहारिकता, कानुनको शासन आदि कुरा ख्याल गर्नै पर्छ ।
नियमावली र कानुनको पालना
अहिलेको स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारहरु अधिकारका हिसावले सम्पन्न छन् । सबल र सक्षम ढंगले काम गर्न सक्दा अपवादबाहेक माथिल्ला निकायको खासै मुख ताक्नु पर्दैन । राजनीतिज्ञहरुको समस्या भनेको उनीहरु इमानदार हुँदाहुँदै पनि कति पय एन, नियमावली र कानुननको भावना नबुझदा समस्याम पर्छन् । विगतमा पनि यस्ता केहि समस्या देखियका थिए । अधिकांश पढेका मानिस नै छानिएका छन् तर नियम कानुनका लहरा मसिनो गरी बुझ्ने कुरा फेरि पनि चुनौतिपूर्ण छ । त्यसैले सकेसम्म राम्रो असल र भरपर्दो कानुनी सल्लाहकार विधि पु¥याएर राखेर नै काम गर्ने तरिका उत्तम हो । यसरी कानुनी सल्लाहाकार राख्दा उनीहरुलाई पनि सजिलो हुने छ । तसर्थ यसतर्फ धैरै होसियारी अपनाउनु आवश्यक छ । यसमा सबैले ध्यान पु¥याउनु पर्छ ।
अधिकार, उत्तरदायीत्व, क्षमता
अहिलेको संविधानले स्थानीयतह, प्रदेश,संघीय सरकारहरुको सन्दर्भमा अधिकार र उत्तरदायीत्वको ब्यवस्था गरेको छ । कानुन बनाउँदा स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारहरुसँग समेत तादाम्य मिलाउन आवश्यक छ । अर्का तर्फ आफ्नो परिवेशलाई पनि उत्तिकै ख्याल गरेको हुनु पर्छ । तीनै तहका सरकारहरुले आवश्यक तालमेल पछि गृहकार्य गनु पर्ने छ । स्थानीयतह, प्रदेश, संघीय सरकारहरुमा जे गर्नै पर्ने हो, त्यो ऐन, नियमावली बनाएर सबैलाई पारदर्शि ढंगले लागू गर्न सकिने गरी अगाडि बढ्न सक्दा मात्र निर्वादित बन्न सकिएला । अर्थात् समाजका अन्य विधामा आफ्नै सीमा र मान्यता छन् तिनीहरुलाई बुझ्न आवश्यक छ ।
ब्यवस्थापकीय कौशलता
सबै सरकारले आर्थिक समृद्विको कुरा गरेर नत दातालाई प्रभावमा पारेका छन् । विकासको मुद्दाबाट कुनै पनि जननिर्वाचित ब्यक्ति उम्किन सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरुले जनताका तमाम खालका झमेलाहरु पनि स्वाभाविक बेहोर्नु पर्छ । अर्को तर्फ सरकारहरु नै जनताको अभिभावक, सरकारको प्रतिनीधित्व नै सबै थोक हो । सँगै उनीहरुको आफ्नै परिवार र उनीहरुले गर्ने अपेक्षा पनि छन् । यस हिसाबले उसले एकै पटक धेरै खालका भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । यसको लागि समयको उचित ब्यवस्थापन गर्दै समग्र ब्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनु पर्छ । ब्यवहारमा कार्यकार्यान्वयन ब्यवस्थापनका काम विचार बनाउने र प्रसारण गर्ने योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भएको कामबारेमा सल्लाह, सूचना र प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने आवश्यक समग्र समन्वय गर्ने जस्ता काममा पनि उनिहरुको बुद्घिमता प्रस्फुटित हुनु पर्छ
दीर्घकालीन योजना
तिनै तहका सरकारहरुले आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दा स्वाभाविक दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्छ । अहिले उनिहरु सँग कस्तो खालको भौतिक पूर्वाधार र संरचना बनाउने दीर्घकाल सम्म निर्णय गर्नै अधिकार पनि छ । धेरै अर्थमा यस्ता योजना स्थानियतह, प्रदेश र संघीय सरकारहरुका बहुसंख्यक मानिसले चित्त बुझाउने, साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने मात्र हामी हाम्रा सन्ततिलाई सुन्दर नेपाल हस्तान्तरण गर्न सक्छौं । अहिले जथाभावि विना कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण नगरि बनाउने प्रबृत्ति बढेको छ । अर्थात् विकास भनेकै लहलहकै अकासे नागवेली लहरा र बालापनका गफ्हुन् भन्ने भ्रम सबैलाई परेको छ । दिगो दूरदृष्टिले निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्दैनन् । समग्र समृद्घिको विकासलाइ कसरी दीगो बनाउने र उत्पादन सँग प्रत्यक्ष कसरी जोडने भन्ने जस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउ नै पर्छ । मानव समृद्घिका विकास १०० वर्ष वा सो भन्दा धैरै समयको लागि जन संख्याको चाप र विकासको दिशालाई थेग्न सक्ने हुनु पर्छ । त्यसको लागि लगानि को ब्यवस्थापन अफ्नो तहमा कसरी थप उत्पादन काम गर्न सकिन्छ । भन्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिन सक्दा अरुभन्दा छिटो विकास गर्न सकिन्छ । उपलब्ध साधन र स्रोत्तको उचित ब्यवस्थापन भए मात्र बाहिरबाट थप साधन र स्रोत्त भित्रिनी सक्ने छ । यस तर्फ बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।
उचित परामर्श
अहिलेको समयमा कसैले पनि सबै कुरा जान्न सम्भव छैन् । नजानेका कुरा हरु सकेसम्म राम्रो नि ः स्वार्थी दक्ष र असल ब्यत्तिको परामर्शवाट चल्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो त अहिले स्थानियतह, प्रदेश, संघीय, विभिन्न पार्टीहरुमा नेतृत्वलाई मन परेका परामर्श दिन ब्यस्त छन् । सुनिँदैछ, देखिदै छ यस्ता धैरै समूह तीनै तहका सरकारहरुले अराजक, घमन्डी, परजिवी, सामान्तवादी, आल्से, भष्टचारी, जोकर, ठग, फाल्तु, मुन्द्रे, पदलोलुपता, नातावाद, कृर्पावाद, इच्छा शक्ति नभएका, अनुत्तरदायी, गुण्डा, चाप्लुसी, लठैत, शोषक, स्वाँठ, ट्यापे, क्षमताहिन आर्थिक उर्पाजर्न गर्नै योजनाका साथ परामर्श दिन लागिरहेका छन् । हो परामर्श आबश्यक पर्छ । तर भावि सुन्दर नेपालको परिकल्पना विहिन फगत विगतको अनुभवहिन भएकाबाट दिइने परामर्शको केहि अर्थ छैन । त्यसो हँुदो हो त नेपाल आज होइन हिजै समृद्घ बनिसकेको हुन्थो । अर्को तर्फ स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारहरुले तराइ, पहाड, हिमालका जनताहरुका आबश्यकता, माग र परिस्थिति नबुझि दिइने सस्ता स्वनामधन्य भावनाहरुको पनि खासै अर्थ छैन् । त्यसैले सरकारहरु र पार्टीहरु भित्रबाट दीर्घकालीन सोच भएका र त्यो खालका क्षमता भएका ब्यक्तिहरुको समुहवाट लिइने परामर्श नै महत्व पूर्ण बन्न सक्छ । यस तर्फ स्थानियतह, प्रदेश, संघीय सरकारहरु र पार्टीहरुको ध्यान गए सबैको कल्याण सम्भब छ ।
(ओली ः नेपाली कांग्रेस, सल्यान जिल्ला उप सभापति,राजनीतिक÷सामाजिक अभियन्ता हुन)